सुप्रीम कोर्ट खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था। मामला यह था कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी एक टैक्स है और क्या सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही इस तरह का टैक्स लगाने का अधिकार है या राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में खनिज भूमि पर लेवी लगा सकती हैं।
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